A person who says Corona virus is a punishment for Allah and its no cure arrested

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महाराष्ट्र के नासिक के एक व्यक्ति को कोरोना वायरस से जुड़ा एक टिक टॉक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियों में वह नोटों को चाटते और अपनी नाक पोंछते दिख रहा। वीडियो में वह यह कहते देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस अल्लाह की सजा है, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि सय्यद जमील सय्यद बाबू को मालेगांव में रमजानपुरा थाने की पुलिस ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि उसने वीडियो में यह भी कहा कि महामारी अभी और फैलेगी। उसे मालेगांव की एक स्थानीय अदालत द्वारा सात अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन की जमात में शामिल होने वाले लोगों से उत्तर पूर्वी दिल्ली में खौफ का माहौल है। वहीं, ब्रह्मपुरी में मोनी बाबा मंदिर के पास गुरुवार रात एक शख्स घरों के बाहर थूकने लगा। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एंबुलेंस की मदद से जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रह्मपुरी मोनी बाबा मंदिर के पास गुरुवार रात 11 बजे 50 साल का एक व्यक्ति गली के बाहर रोड पर खड़े होकर वाहनों पर थूक रहा था। इसके बाद वह घरों के दरवाजों पर थूकने लगा। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और उसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय निवासी राजीव शर्मा का कहना है कि अधेड़ की हरकत से लोगों में नाराजगी है। लोग प्रशासन से तुरंत पूरे इलाके को सेनेटाइज कराने की मांग कर रहे है

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पुलिस का योगदान सराहनीय:पवार

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में पुलिस बल  कोरोना वायरस (कोविड-19)  के खिलाफ लड़ाई में सराहनीय योगदान दे रहा है। पवार ने कहा कि ड्यूटी अवधि के दौरान यदि किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की दुभार्ग्य से मौत होती है तो  राज्य सरकार उनके परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये देगी।

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पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सोनिक और वित्त, स्वास्थ्य और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस आदि विभागों के लिए मार्च के शेष वेतन को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया जो ‘कोरोना’ के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं,  पवार के कायार्लय से आज एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति इस सम्बन्ध जारी की गयी। बयान में कहा गया है कि संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी  को ‘कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में होमगार्ड्स कर्मचारियों  की अतिरिक्त मदद लेने का अधिकार दिया गया है। 
 


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