Budget 2020 Expectations: Deposit Insurance Cover Will Be Increased In – बैंकों के जमा पैसा डूब जाने पर सरकार देगी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर!, बजट 2020 में सरकार कर सकती है ऐलान

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  • DICGC ऐक्ट 1961 के तहत 1 लाख रुपये तक की जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर को बढाएगी सरकार
  • बजट 2020 में कर सकती है इसका ऐलान

नई दिल्ली। ग्राहक बैंकों पर भरोसा कर अपनी जमा पूंजी को खाते में सेविंग के रूप रखवाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं बैंको के डूब जाने पर ग्राहकों के पैसे भी डूब जाते हैं। इसी गंभीर विषय को देखते हुए सरकार बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार के मुताबिक यदि किसी बैंक के डूब जाने की नौबत आती है तो ग्राहक को 2 लाख तक की रकम वापस देने की गारंटी होगी। बजट 2020 से उम्मीद (Budget 2020 Expectations) जताई जा रही है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है।

फिलहाल बैंक में अभी DICGC एक्ट के तहत 1961 एक लाख रुपये तक की जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर है और अगर बैंक डूब जाए तो इस लिमिट से आगे की जमा रकम को वापस करने की कोई गारंटी नहीं है। इसका कम्पनसेशन तय किए हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अब सरकार विचार कर रही है कि यदि भविष्य में कोई बैंक डूब जाता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस के इमर्जेंसी ऐक्सेस की इजाजत देने, इंश्योरेंस कवर को इन्फ्लेशन के साथ लिंक करने और फाइनैंशल इन्स्टीट्यूशन की वित्तीय हालत के आधार पर इंश्योरेंस प्रीमियम की रिस्क-बेस्ड प्राइसिंग के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) से जुड़े मामले में सरकार और आरबीआई को आलोचना का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में PMC बैंक का कामकाज बंद हो गया था। इससे हजारों जमाकर्ता फंस गए थे। आरबीआई के डेटा के अनुसार PMC बैंक में 78% जमाकर्ताओं की राशि 50000 रुपये से कम थी। वहीं SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टोटल डिपॉजिट्स का 61 प्रतिशत हिस्सा एक लाख रुपये से कम है, करीब 70 प्रतिशत हिस्सा 2 लाख रुपये से कम है और 98.2 प्रतिशत हिस्सा 15 लाख रुपये से कम की जमा का है।







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