Cait Report: Retail Business Lost 3.15 Lakh Crore In 21 Days Lockdown – खुदरा कारोबारियों ने नुकसान होने के बावजूद किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन

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नई दिल्ली। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने खुदरा कारोबार को नुकसान होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश को सही करार दिया। कैट के अनुसार इसके अलावा देश से कोरोना वायरस से लडऩे का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। कैट ने कहा कि आगे भी जितना भी नुकसान होगा कि उसके लिए तैयार है। पहले देश से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया जाएगा और उनकी बातों और वचनों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कैट की ओर से कहा गया है कि पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद कोई दूसरी बात की जाएगी।

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3.15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान
25 मार्च से देश में 14 अप्रैत तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था। लेकन देश में लगातार कोरोना वायरस मामले बढऩे से इस लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसान के अनुसर इस 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण देश के ट्रेडर्स को करीब 3.15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैट की ओर से पीएम मोदी को भरोसा दिलाया गया है कि व्यापारी हर परिस्थिति में देश के प्रत्येक हिस्से में जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रखेगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ताकि देश के लोगों को परेशानी ना हो।

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इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं
– देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं।
– करीब डेढ़ करोड़ व्यापारी आवश्यक वस्तुओं में व्यापार करते हैं।
– मौजूदा समय में केवल 40 लाख व्यापारी ही सप्लाई चेन जारी रखे हुए हैं।
– कई राज्यों में अभी तक ट्रांसपोर्ट सुविधा ना होने के कारण नहीं हो पा रही सप्लाई।
– करीब 80 फीसदी कर्मचारी लॉकडाउन के कारण अपने गांवों में गए।
– 20 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं।
– लॉकडाउन बढऩे के बाद 40 लाख व्यापारियों की संख्या को देशभर में बढ़ाना जरूरी।

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संगठन ने की मांग
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी राज्यों में व्यापारियों को कफ्र्यू पास सुविधापूर्वक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्ट सुविधा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए राज्य स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। आपको बता दें कि देश में जरूरी सामनों की सप्लाई के लिए छूट बात पहले ही कर चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या की वजह से सप्लाई चेन ठीक से नहीं बन पा रही है।


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