Delhi Government In Revenue Surplus Even By Giving Free Electric – लोगो को मुफ्त बिजली-पानी देकर भी लाभ में AAP सरकार, अब दूसरे राज्य भी अपना रहे यह मॉडल

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दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली पानी देने के बाद भी केजरीवाल सरकार का खजाना लाभ में है। इसलिए अब दूसरे राज्य भी केजरीवाल के इस मॉडल को अपना रहे हैं।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने एकबार फिर प्रचंड बहुमत देकर ये साबित कर दिया कि दिल्ली विकास चाहती है। आम आदमी पार्टी की इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय जाता है केजरीवाल सरकार की और से मुफ्त बिजली पानी की घोषणा। आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली पानी देने के बाद भी केजरीवाल सरकार का खजाना लाभ में है। इसलिए अब दूसरे राज्य भी केजरीवाल के इस मॉडल को अपना रहे हैं।

सरप्लस में दिल्ली सरकार

आम आदमी पार्टी अगस्त 2019 से दिल्ली के हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। वही 201 से 401 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को बिजली बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है। दिल्ली के लोगों को मुफत बिजली देने के बाद भी सरकार प्रॉफिट में हैं। देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013-14 से लेकर 2017-18 तक दिल्ली सरकार रिवेन्यू सरप्लस में रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को 2016-17 में 2,825 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से मिला था। जबकि 2017-18 में दिल्ली को केंद्र से 2,184 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। वही साल 2019-20 में दिल्ली सरकार ने 5,236 करोड़ रुपए के सरप्लस रेवेन्यु का अनुमान रखा है।

दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं ये मॉडल

अरविंद केजरीवाल के इस सफल प्रयोग को देखकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक तिमाही में 75 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा है।


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