Government To Decide New Sim Activation And Home Delivery Of Sim Soon Says Coai – सिम कार्ड की होम डिलिवरी को लेकर फैसला जल्द, ना हों परेशान

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कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन मई 2020 तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन की स्थिति में मोबाइल यूजर्स को रिचार्ज और नए सिम कार्ड को लेकर परेशानी हो रही है। यूजर्स की इन परेशानियों को दूर करने के लिए जल्द ही सिम कार्ड की होम डिलिवरी को लेकर फैसला होने वाला है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान सिम कार्ड के ‘एक्टिवेशन’ पर सरकार जल्द फैसला करेगी। इस संदर्भ में प्रक्रिया तय करने के लिए सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि सरकार के सहयोग से उद्योग नेटवर्क संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम है।

मैथ्यूज ने कहा, ‘डीओटी (दूरसंचार विभाग) सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के बाद सिम के एक्टिवेशन पर फैसला करेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सिम को लोगों के घर तक पहुंचाना होगा।’सीओएआई ने कहा कि डीओटी सचिव अंशु प्रकाश ने जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की तैयारियों की समीक्षा की और नेटवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया।

उद्योग संगठन के अनुसार डीओटी ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान से जीएसटी हटाने का आश्वासन दिया है। उद्योग ने लाइसेंस फीस, एसयूसी और नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के भुगतान पर जीएसटी की छूट का भी आग्रह किया है।

कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन मई 2020 तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन की स्थिति में मोबाइल यूजर्स को रिचार्ज और नए सिम कार्ड को लेकर परेशानी हो रही है। यूजर्स की इन परेशानियों को दूर करने के लिए जल्द ही सिम कार्ड की होम डिलिवरी को लेकर फैसला होने वाला है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान सिम कार्ड के ‘एक्टिवेशन’ पर सरकार जल्द फैसला करेगी। इस संदर्भ में प्रक्रिया तय करने के लिए सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि सरकार के सहयोग से उद्योग नेटवर्क संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम है।

मैथ्यूज ने कहा, ‘डीओटी (दूरसंचार विभाग) सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के बाद सिम के एक्टिवेशन पर फैसला करेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सिम को लोगों के घर तक पहुंचाना होगा।’सीओएआई ने कहा कि डीओटी सचिव अंशु प्रकाश ने जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की तैयारियों की समीक्षा की और नेटवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया।

उद्योग संगठन के अनुसार डीओटी ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान से जीएसटी हटाने का आश्वासन दिया है। उद्योग ने लाइसेंस फीस, एसयूसी और नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के भुगतान पर जीएसटी की छूट का भी आग्रह किया है।

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