Now Pay Health Insurance Premium In Installments Know Everything – किस्तों में health insurance खरीदने की सुविधा, जानें प्रोसेस से किसे होगा फायदा

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  • किश्तों में जमा कर सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
  • इरडा ने दी मंजूरी
  • कोरोना संकट की वजह से उठाया गया कदम
  • कैश की किल्लत से जूझ रहे लोग

नई दिल्ली: अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी आप जल्द ही किस्तों भर सकेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अनुमति दे दी है। कस्टमर इन किस्‍तों को अब मंथली, तिमाही या छमाही अथवा सालाना जमा कर सकता है। यह नियम सिर्फ उन पॉलिसीज पर लागू होगा जिनका प्रीमियम 31 मार्च, 2021 तक देना है। दरअसल कोरोना की वजह से फिलहाल लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं । बीमा नियामक प्रधिकरण ने 21 अप्रैल को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, कोरोना महामारी को देखते हुए पॉलिसी होल्डर्स ( policy holders ) को किस्‍तों में प्रीमियम का भुगतान ज्‍यादा आसान हो सकता है। इसीलिए इरडा ने अब प्रीमियम के लिए कई सारे विकल्प दिये हैं यानि आप अपनी क्षमता के हिसाब से हर महीने या तिमाही छमाही जैसे भी चाहें प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

कब से लागू होगा नियम- वैसे तो ये नियम लागू हो चुका है लेकिन जैसे ही कंपनियों के it इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा ये कस्टमर्स ऐसा कर पाएंगे।

किश्तों में आएगा अंतर- जब सालाना प्रीमियम को मासिक या तिमाही में करेंगे, तो उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। यह बदलाव 5-10 फीसदी के बीच अंतर आ सकता है। जैसे अगर आप सालाना 12 हजार रुपए प्रीमियम देते हैं तो मंथल किस्त में आपको 1050 रुपए तक देने पड़ सकते हैं जिसका टोटल सालाना 12600 होगा। इसके अलावा एक बार प्रीमियम में बदलाव करने पर अगले रिनुअल तक आप इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं।

बीमा पॉलिसी ( insurance policy ) खरीदते वक्त बताना होगा ऑप्शन- किस्‍त कैसे देनी है इस बात का सेलेक्शन कस्टमर पॉलिसी खरीदते समय ही करेगा क्योंकि बाद में इसे बदलना आसान नहीं होगा। चूंकि यह विकल्‍प बीते साल ही दिया गया है। इसलिए ज्‍यादातर मौजूदा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसियां अभी सालाना प्रीमियम पेमेंट मोड में हैं।

किसे होगा फायदा- आज की तारीख में तो फिलहाल ये हर इंसान के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि लॉकडाउन कब खत्म होगा इस बारे में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल हैं। वैसे इस फैसले से छोटे और मझोले दुकानदारों जिनके पास हर महीने एकमुश्त रकम नहीं आती उनके लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है।







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